सिक्किम हाई कोर्ट ने NH‑10 ओड‑इवन नियम की 3‑सप्ताह में समीक्षा का आदेश

सिक्किम हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर लागू ओड‑इवन ट्रैफ़िक योजना की पुनः समीक्षा करने का आदेश दिया। अदालत ने इस कार्य के लिए तीन सप्ताह की कड़ी समय सीमा निर्धारित की, जिससे नीति के प्रभाव पर न्यायिक निगरानी स्पष्ट होती है।

ओड‑इवन नियम, जो इस वर्ष की शुरुआत में भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था, में विषम नंबर वाले वाहन कुछ दिनों में और सम नंबर वाले वाहन अन्य दिनों में चलाने की शर्त रखी गई थी। अधिकारियों ने इस उपाय से ट्रैफ़िक प्रवाह में सुधार और वायु गुणवत्ता में वृद्धि की आशा जताई थी।

आदेश में बेंच ने परिवहन विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें योजना की प्रभावशीलता, यात्रियों को मिलने वाली कठिनाइयाँ और संभावित संशोधनों की सिफ़ारिशें शामिल हों। अदालत ने कहा कि समीक्षा ठोस डेटा पर आधारित होनी चाहिए, न कि अनुमान पर।

सरकार ने अदालत के आदेश का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। इस प्रक्रिया में स्थानीय यात्रियों और परिवहन ऑपरेटरों से भी परामर्श किया जाएगा।

यह कदम राज्य के विकासात्मक आवश्यकताओं और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाने के प्रयास को दर्शाता है, विशेषकर NH‑10 जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर, जो सिक्किम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।