प्रशासनिक नाकामी या शह? केशवाही क्षेत्र की कसेड नदी से खुलेआम
प्रशासनिक नाकामी या शह? केशवाही क्षेत्र की कसेड नदी से खुलेआम हो रहा अवैध रेत उत्खनन. शहडोल। केशवाही चौकी क्षेत्र के हथगला स्थित कसेड नदी इन दिनों रेत माफियाओं के लिए चरागाह बन चुकी है। खनिज विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे दिन-रात मिनी ट्रकों और ट्रैक्टरों के जरिए अवैध रेत का सीना छलनी किया जा रहा है।
तमाम नियमों और एनजीटी (NGT) की रोक की धज्जियां उड़ाते हुए प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन जारी है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, रोजाना दर्जनों गाड़ियां नदी तट से अवैध रूप से रेत भरकर खुलेआम सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक बने बैठे हैं।
उठते तीखे सवाल:
किसका संरक्षण?: खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की सीमा में लगातार चल रहे इस अवैध कारोबार को आखिर किसका सह प्राप्त है?
कार्रवाई से गुरेज क्यों?: क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस अवैध परिवहन की भनक नहीं है, या फिर सांठगांठ के चलते जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं?
पर्यावरण को भारी नुकसान: अंधाधुंध उत्खनन से जलस्तर गिर रहा है और नदी का प्राकृतिक अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है।
उच्चाधिकारियों से सीधी मांग:
क्षेत्रीय जनता और जागरूक नागरिकों ने कलेक्टर शहडोल एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल सख्त रुख अपनाने की मांग की है:
माफियाओं पर कठोर शिकंजा: केवल वाहनों को जप्त करने तक सीमित न रहकर मुख्य रेत माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाए।
अधिकारियों की जवाबदेही तय हो: अवैध धंधे और सह-अपराध को संरक्षण देने में संलिप्त निचले प्रशासनिक व पुलिस कर्मचारियों पर विभागीय जांच बैठाकर त्वरित कार्रवाई की जाए।
विशेष टास्क फोर्स का गठन: केशवाही चौकी क्षेत्र और कसेड नदी के तटीय इलाकों में विशेष टीम की तैनाती कर अवैध उत्खनन पर पूर्ण विराम लगाया जाए।
तमाम नियमों और एनजीटी (NGT) की रोक की धज्जियां उड़ाते हुए प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन जारी है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, रोजाना दर्जनों गाड़ियां नदी तट से अवैध रूप से रेत भरकर खुलेआम सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक बने बैठे हैं।
उठते तीखे सवाल:
किसका संरक्षण?: खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की सीमा में लगातार चल रहे इस अवैध कारोबार को आखिर किसका सह प्राप्त है?
कार्रवाई से गुरेज क्यों?: क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस अवैध परिवहन की भनक नहीं है, या फिर सांठगांठ के चलते जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं?
पर्यावरण को भारी नुकसान: अंधाधुंध उत्खनन से जलस्तर गिर रहा है और नदी का प्राकृतिक अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है।
उच्चाधिकारियों से सीधी मांग:
क्षेत्रीय जनता और जागरूक नागरिकों ने कलेक्टर शहडोल एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल सख्त रुख अपनाने की मांग की है:
माफियाओं पर कठोर शिकंजा: केवल वाहनों को जप्त करने तक सीमित न रहकर मुख्य रेत माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाए।
अधिकारियों की जवाबदेही तय हो: अवैध धंधे और सह-अपराध को संरक्षण देने में संलिप्त निचले प्रशासनिक व पुलिस कर्मचारियों पर विभागीय जांच बैठाकर त्वरित कार्रवाई की जाए।
विशेष टास्क फोर्स का गठन: केशवाही चौकी क्षेत्र और कसेड नदी के तटीय इलाकों में विशेष टीम की तैनाती कर अवैध उत्खनन पर पूर्ण विराम लगाया जाए।