📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of Manipur
स्थानीय
मणिपुर सरकार ने प्रस्तावित सड़क परियोजना का दायरा स्पष्ट किया
✍️ Imphal Times
🗓 17 अक्टू. 2026, 04:36 AM
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राज्य सरकार ने पहले घोषित सड़क परियोजना के दायरे और विवरण को स्पष्ट किया, जनता की शंकाओं का समाधान किया।
इम्फाल — मणिपुर सरकार ने आज एक आधिकारिक बयान जारी कर प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना के दायरे को स्पष्ट किया। इस बयान में हाईवे के किन हिस्सों को अपग्रेड किया जाएगा, नई संरेखण की अनुमानित लंबाई और कार्यान्वयन के चरणों का विवरण दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना इम्फाल और आसपास के जिलों के बीच कनेक्टिविटी सुधारने पर केंद्रित होगी, और इस चरण में अन्य क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा।
बयान में स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाए गए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी चिंताओं को भी संबोधित किया गया। सरकार ने आश्वासन दिया कि जहाँ संभव हो, भूमि स्वैच्छिक आधार पर ही ली जाएगी और किसी भी कार्य शुरू होने से पहले विस्तृत पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाएगा।
सूत्र के अनुसार, इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता राज्य बजट और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत केंद्र की सहायता दोनों से होगी। स्पष्ट किए गए समय‑सारिणी में पहला चरण वित्तीय वर्ष के अंत तक शुरू होने और तीन साल में पूर्ण होने का लक्ष्य बताया गया है।
सरकार ने कहा कि यह स्पष्टता पारदर्शिता प्रदान करने और प्रस्ताव के बारे में अटकलों को कम करने के लिए है, और उन्होंने निर्धारित शिकायत केंद्रों के माध्यम से आगे की सार्वजनिक प्रतिक्रिया का स्वागत किया।
बयान में स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाए गए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी चिंताओं को भी संबोधित किया गया। सरकार ने आश्वासन दिया कि जहाँ संभव हो, भूमि स्वैच्छिक आधार पर ही ली जाएगी और किसी भी कार्य शुरू होने से पहले विस्तृत पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाएगा।
सूत्र के अनुसार, इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता राज्य बजट और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत केंद्र की सहायता दोनों से होगी। स्पष्ट किए गए समय‑सारिणी में पहला चरण वित्तीय वर्ष के अंत तक शुरू होने और तीन साल में पूर्ण होने का लक्ष्य बताया गया है।
सरकार ने कहा कि यह स्पष्टता पारदर्शिता प्रदान करने और प्रस्ताव के बारे में अटकलों को कम करने के लिए है, और उन्होंने निर्धारित शिकायत केंद्रों के माध्यम से आगे की सार्वजनिक प्रतिक्रिया का स्वागत किया।