केरल का नया बुजुर्ग सुरक्षा कानून: सिल्वर इकोनॉमी पर सवाल

केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा पेश किया है। इस कानून में बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा पर कड़ी सज़ा, वित्तीय सुरक्षा के प्रावधान और ज़िला स्तर पर विशेष शिकायत निवारण इकाइयों की स्थापना शामिल है।

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कानून से उम्रदराज़ जनसंख्या की जटिल समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता; इसे "सिल्वर इकोनॉमी" के विकास के साथ जोड़ना आवश्यक है। रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक समर्थन जैसी पहलें बिना पर्याप्त आर्थिक रणनीति के प्रभावी नहीं रहेंगी।

सामाजिक न्याय विभाग ने जागरूकता अभियानों और देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिससे कानूनी सुरक्षा के साथ एक सहायक माहौल तैयार हो सके। यह कानून जनसांख्यिकीय बदलावों के अनुसार समय‑समय पर समीक्षा किया जाएगा।

बुजुर्गों के हित में काम करने वाले NGOs ने इस कदम का स्वागत किया, परन्तु पर्याप्त फंडिंग और कार्यान्वयन तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कानून, आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सेवाओं को मिलाकर ही केरल के वृद्धजन की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।