केरल सरकार ने मंदिर मामलों में बढ़ी हुई स्वायत्तता की माँग की, मंत्री ने कहा

केरल सरकार ने अपने मंदिरों के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता की मांग की है, जिससे राज्य और धार्मिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है।

आज पहले जारी एक बयान में सांस्कृतिक मामलों के ज़िम्मेदार मंत्री ने बताया कि यह कदम निर्णय‑निर्माण प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर अदालतों के साथ टकराव नहीं करना चाहती, और कानूनी लड़ाइयों के बजाय संवाद और विधायी समाधानों को प्राथमिकता देती है।

यदि यह व्यवस्था स्वीकृत हो जाती है, तो मंदिरों को वित्तीय मामलों, स्टाफिंग और रोज़मर्रा के संचालन में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जबकि एक समर्पित राज्य समिति के माध्यम से निगरानी बनी रहेगी।