दिल्ली वकीलों ने 50% चालान प्री‑डिपॉज़िट नियम पर हड़ताल, सरकार ने नई प्रणाली को रोका

दिल्ली के वकीलों ने सोमवार को हड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि सरकार ने एक नया नियम पेश किया है जिसमें चालान की राशि का 50% प्री‑डिपॉज़िट जमा करना अनिवार्य किया गया है। वकीलों का कहना है कि यह प्रावधान आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ाता है और न्याय तक पहुँच में बाधा बन सकता है।

हड़ताल के जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि नई प्री‑डिपॉज़िट प्रणाली को अभी के लिए रोक दिया गया है और सभी हितधारकों से आगे की चर्चा की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह विराम वकीलों की चिंताओं को समझने और नीति के व्यावहारिक प्रभावों की समीक्षा करने के लिए है।

इस निर्णय से वर्तमान अदालत की प्रक्रियाएँ अस्थायी रूप से अपरिवर्तित रहेंगी, जबकि सरकार और वकील संघ के बीच संवाद जारी रहेगा। दोनों पक्ष एक स्वीकार्य समाधान खोजने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जिससे संशोधित नियम को पुनः लागू करने से पहले स्पष्टता मिल सके।