दिल्ली सरकार ने वकीलों की आपत्ति पर नया चालान सिस्टम लागू करना रोका

दिल्ली सरकार ने आज घोषणा की कि नया इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम का कार्यान्वयन स्थगित किया गया है। यह कदम दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा सिस्टम की कानूनी और प्रक्रियात्मक रूपरेखा पर उठाई गई आपत्तियों के बाद उठाया गया।
प्रस्तावित प्लेटफ़ॉर्म ट्रैफ़िक और अन्य नगरपालिका जुर्मानों को डिजिटल रूप में बदलने, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से त्वरित भुगतान की सुविधा देने के लिए तैयार किया गया था। वकीलों ने कहा कि मसौदा नियम नागरिकों के जुर्माना चुनौती देने के अधिकार को पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं करता और शिकायत निवारण की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं देता।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार अब कानूनी विशेषज्ञों और बार प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके नियमों की पुनः समीक्षा करेगी। नई तारीख अभी नहीं बताई गई है, और मौजूदा मैन्युअल चालान प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी।