दुष्काळग्रस्त तालुकों में मुख्यमंत्री सहायता कक्ष का शुभारम्भ

महाराष्ट्र सरकार ने दुष्काळ से जूझ रहे कई तालुकों में मुख्यमंत्री सहायता कक्ष की स्थापना की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस कदम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जल, वित्तीय सहायता और कृषि समर्थन को किसानों व स्थानीय निवासियों तक तेज़ी से पहुँचाना है।

अधिकारियों ने बताया कि यह कक्ष जिला प्रशासन के मौजूदा कार्यालयों में काम करेगा और स्थानीय पंचायतों, NGOs तथा राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। इसका दायरा जल संसाधनों की निगरानी, ऋण माफी की सुविधा और राहत किटों का समय पर वितरण शामिल है।

यह पहल उप‑जिला स्तर पर पहली बार लागू की जा रही है, जिससे दुष्काळ‑प्रवण क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप को सुदृढ़ किया जा सके।

किसान संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह मानते हुए कि स्थानीय स्तर पर कार्य करने से सहायता में देरी कम होगी। कक्ष जल स्तर और फसल नुकसान के आँकड़े भी एकत्र करेगा, जिससे भविष्य की नीतियों को बेहतर बनाया जा सके।

यह योजना राज्य की व्यापक दुष्काळ प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य दीर्घकालिक सूखे के प्रभाव को कम करना और प्रभावित तालुकों में आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।