आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ने की नई सोशल मीडिया नीति मंजूर की

आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने एक नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की पहुँच का उपयोग करके सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना है। इस नीति में राज्य प्रशासन और इन्फ्लुएंसर्स के बीच सहयोग के लिए ढाँचा तैयार किया गया है, जिसमें सामग्री मानक, सत्यापन और योजना जागरूकता बढ़ाने वाले निर्माताओं को संभावित प्रोत्साहन शामिल हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूचना अंतर को पाटने के लिए है, जिससे नागरिकों को सब्सिडी, स्वास्थ्य पहल और कौशल विकास योजनाओं के बारे में समय पर जानकारी मिल सके। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके सरकार योजना विवरण को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना चाहती है।

मुख्य मंत्री के अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने गलत सूचना को रोकने और आधिकारिक संचार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निगरानी तंत्र की भी मांग की। कार्यान्वयन की विस्तृत रूपरेखा राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंपर्क विभागों द्वारा आने वाले हफ्तों में तैयार की जाएगी।