अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, पीड़ित की अपील के बिना दुर्घटना मुआवजा बढ़ाया जा सकता है

अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि न्यायालय दुर्घटना मामलों में मुआवजा बढ़ाने का अधिकार रखता है, चाहे पीड़ित ने अपील न की हो। bench ने कहा कि यह शक्ति इस सिद्धांत से आती है कि मुआवजा न्यायसंगत और पर्याप्त होना चाहिए, और प्रारम्भिक राशि अपर्याप्त लगने पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, चाहे पीड़ित की ओर से कोई याचिका न हो। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला निपटान प्रक्रिया को तेज़ करेगा और लंबी मुकदमेबाजी को कम करेगा, विशेषकर मोटर वाहन और कार्यस्थल दुर्घटनाओं में जहाँ पीड़ित अक्सर अपील करने के साधन नहीं रखते। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों के अनुरूप है, जो न्यायालय की उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर बल देते हैं, और उत्तर प्रदेश के निचले न्यायालयों को समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कोर्ट ने किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया और ऊपर की ओर संशोधन के लिए कोई सीमा नहीं निर्धारित की, जिससे भविष्य में न्यायिक व्याख्या की गुंजाइश बनी रहती है।