पश्चिम बंगाल सरकार होगी 'एनीमी प्रॉपर्टीज' की संरक्षक, सीएम सुवेंदु का बयान

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधीर ने पत्रकारों को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार "एनीमी प्रॉपर्टीज" के रूप में वर्गीकृत संपत्तियों की संरक्षक बन जाएगी। यह घोषणा कोलकाता में एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान की गई और राज्य में इन संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव को दर्शाती है।

"एनीमी प्रॉपर्टीज" उन अचल संपत्तियों को कहा जाता है जो 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों या भारत के प्रति शत्रु माने जाने वाले संस्थाओं द्वारा छोड़ी गई थीं। पहले इनका प्रबंधन केंद्र सरकार करती थी, पर अब राज्य सरकार प्रशासनिक नियंत्रण ले रही है।

राज्य अधिकारियों ने कहा कि यह कदम रखरखाव में सुधार, अतिक्रमण रोकने और विकास परियोजनाओं के लिए आय उत्पन्न करने में मदद करेगा। संरक्षकत्व के हस्तांतरण के विस्तृत दिशा-निर्देश और समय‑सारिणी आने वाले हफ्तों में जारी की जाएगी।