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राजनीति
यूपी सरकार ने पेश किया 9.12 लाख करोड़ का बजट, कानून‑व्यवस्था, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे को दिया प्राथमिकता
✍️ DD News
🗓 18 नव. 2026, 07:37 PM
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यूपी के योगी सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कानून‑व्यवस्था, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे के लिए प्रमुख खर्च निर्धारित किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का नवीनतम वित्तीय योजना पेश की, जिसका कुल बजट 9.12 लाख करोड़ रुपये है। इस दस्तावेज़ में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और खर्च के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
बजट में कानून‑व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें पुलिस उपकरणों के आधुनिकीकरण और न्यायिक बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए निधि शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है, जिससे अस्पतालों का आधुनिकीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क का विस्तार और रोग‑निवारण कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी।
बुनियादी ढाँचा विकास को भी प्रमुख स्तम्भ बनाया गया है, जिसमें सड़कों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण और शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए फंड शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि ये खर्च राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से हैं।
विस्तृत सेक्टर‑वार आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, पर सरकार ने कहा कि यह बजट वित्तीय सतर्कता और विकास‑उन्मुख खर्च के संतुलन को दर्शाता है। इस प्रस्तुति को डी.डी. न्यूज़ ने कवर किया और यह राज्य सभा में नीति‑चर्चा को दिशा देगा।
बजट में कानून‑व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें पुलिस उपकरणों के आधुनिकीकरण और न्यायिक बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए निधि शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है, जिससे अस्पतालों का आधुनिकीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क का विस्तार और रोग‑निवारण कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी।
बुनियादी ढाँचा विकास को भी प्रमुख स्तम्भ बनाया गया है, जिसमें सड़कों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण और शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए फंड शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि ये खर्च राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से हैं।
विस्तृत सेक्टर‑वार आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, पर सरकार ने कहा कि यह बजट वित्तीय सतर्कता और विकास‑उन्मुख खर्च के संतुलन को दर्शाता है। इस प्रस्तुति को डी.डी. न्यूज़ ने कवर किया और यह राज्य सभा में नीति‑चर्चा को दिशा देगा।