UP सरकार ने 10 साल तक के किराये के अनुबंध पर स्टैम्प ड्यूटी घटाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 10 साल तक के किराये के अनुबंध पर स्टैम्प ड्यूटी कम करने का निर्णय लिया। यह निर्णय राज्य के किराया कानूनों की समीक्षा के बाद लिया गया है और मकान मालिकों व किरायेदारों के वित्तीय बोझ को कम करने का लक्ष्य रखता है।

नई नीति के तहत, 10 साल तक के अनुबंधों के लिए स्टैम्प ड्यूटी की दरें पूर्व स्लैब से कम होंगी। सरकार ने एक नया दर तालिका जारी की है, जिसे आधिकारिक पोर्टलों पर संदर्भित किया जा सकता है।

इस कदम से अधिक औपचारिक किराये के अनुबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अनौपचारिक किराये की प्रथाओं में कमी आएगी और सभी पक्षों को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलेगी।