तमिलनाडु सरकार ने कानून एवं व्यवस्था विभाग को RTI से छूट देने वाला आदेश वापस ले लिया

तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक रूप से वह आदेश रद्द कर दिया है जिससे कानून एवं व्यवस्था विभाग को सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट दी गई थी। यह निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद ने लिया और आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया है।

पिछले वर्ष जारी यह छूट आदेश नागरिक अधिकार संगठनों और विपक्षी दलों की तीव्र आलोचना का विषय बना था, जिन्होंने कहा कि इससे पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा मामलों में सार्वजनिक जांच बाधित होती है। विधि विशेषज्ञों ने बताया कि जब तक कोई विशेष विधायी प्रावधान न हो, RTI अधिनियम सभी सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है।

अब कानून एवं व्यवस्था विभाग फिर से RTI अनुरोधों के दायरे में आएगा, जिससे नागरिक और NGOs को तैनाती, अनुशासनात्मक कार्रवाई और आंतरिक जांच जैसे मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह कदम राज्य की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

सिविल‑सॉसाइटी समूहों ने इस उलटफेर का स्वागत किया और इसे कानून प्रवर्तन मामलों में अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। विभाग को अगले दो हफ्तों के भीतर एक निर्दिष्ट RTI अधिकारी नियुक्त करने की उम्मीद है।