सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की अवैध प्रीमियम FAR को वैध बनाने की योजना पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की प्रीमियम FAR के तहत बनाये गये कई अवैध इमारतों को वैध बनाने की योजना को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि यह कदम मौजूदा ज़ोनिंग नियमों को कमजोर कर सकता है और अनधिकृत निर्माणों को बाद में वैध बनाने का precedent स्थापित कर सकता है।

कर्नाटक सरकार ने पहले इस योजना को पेश किया था, जिसमें अधिक FAR वाले निर्माणों को वैध मानने के बदले राजस्व संग्रह और लंबी अदालत लड़ाइयों से बचाव का दावा किया गया था। लेकिन आलोचकों ने कहा कि यह नीति अवैध निर्माण को प्रोत्साहन देगी और शहरी योजना मानकों को नुकसान पहुँचेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का हस्तक्षेप निर्माण नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस निर्णय के बाद आगे की कोई भी वैधता प्रक्रिया तब तक रोकी रहेगी जब तक विस्तृत सुनवाई में इस मुद्दे की पूरी जांच नहीं हो जाती।