सुप्रीम कोर्ट ने कहा झारखंड डीजीपी नियुक्ति प्राकाश सिंह फैसले का उल्लंघन कर सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में हालिया डीजीपी नियुक्ति को लेकर हस्तक्षेप किया है, यह कहा कि यह निर्णय प्राकाश सिंह के 2006 के पुलिस सुधार फैसले का स्पष्ट उल्लंघन हो सकता है।

कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि प्राकाश सिंह निर्णय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पारदर्शी और योग्यता‑आधारित चयन प्रक्रिया अनिवार्य की गई है, जिससे राजनीतिक दबाव से पुलिस को बचाया जा सके। इस संदर्भ में यह सवाल उठाया गया कि झारखंड सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया इन मानदंडों को पूरा करती है या नहीं।

तदाशा मिश्रा को नोटिस जारी कर उन्हें सभी संबंधित दस्तावेज़ और नियुक्ति के कारणों की व्याख्या करने के लिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला राज्य सरकारों और न्यायपालिका के बीच पुलिस की स्वायत्तता को लेकर चल रहे तनाव को उजागर करता है। यदि कोर्ट का निर्णय प्रतिकूल रहा तो राज्य को नियुक्ति को पुनः देखना पड़ेगा और यह अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकता है।

मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, और संभावित अंतिम आदेश पूरे देश में पुलिस नियुक्तियों की प्रक्रिया को पुनः आकार दे सकता है।