सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में अवैध प्रविष्टियों को हटाने का आदेश, ईसीआई पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में बिना वैध कानूनी आधार के जोड़े गए किसी भी प्रावधान को हटाने का आदेश दिया। फॉर्म 6 वह दस्तावेज़ है जिसमें उम्मीदवार अपने आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि की जानकारी देते हैं और यह भारत के चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायालय ने कहा कि इस फॉर्म में प्रशासनिक आदेशों से बदलाव नहीं किया जा सकता जो विधायी शक्ति से बाहर हों। इस फैसले ने चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में फॉर्म में किए गए संशोधनों को लेकर बहस छेड़ दी है, जहाँ कई विश्लेषकों का मानना है कि आयोग ने अपनी अधिकार सीमा को पार किया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय आयोग को फॉर्म के पुराने संस्करण पर लौटने के लिए मजबूर कर सकता है और आगामी चुनावों से पहले अन्य प्रक्रियात्मक बदलावों को चुनौती देने वाले और याचिकाएँ दायर हो सकती हैं।