सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में डीजीपी नियुक्ति नियमों की समीक्षा का दायरा बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीजीपी) नियुक्ति नियमों की समीक्षा का दायरा बढ़ाते हुए एक निर्देश जारी किया है।

यह आदेश एक पूर्व निर्णय के बाद आया है, जिसमें एक ही राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया पर पारदर्शिता और स्थापित मानदंडों के पालन को लेकर चिंताएँ उठाई गई थीं। इस विस्तार से, न्यायालय का उद्देश्य भारत भर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के चयन में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से राज्यों को अपनी नियुक्ति प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे न्यायालय के मानकों के अनुरूप सुधार हो सकते हैं।

यह निर्देश भविष्य की डीजीपी नियुक्तियों पर प्रभाव डालने की उम्मीद है, जिससे राज्य सरकारों पर अपने चयन मानदंडों को सही ठहराने और न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप रहने का दबाव बढ़ेगा।