राजस्थान ने पर्यटन भूमि के लिए नई एसओपी जारी, 3 साल में 50 करोड़ निवेश अनिवार्य

राजस्थान सरकार ने पर्यटन विकास के लिए सरकारी जमीन के आवंटन को सरल बनाने हेतु नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इस दिशा‑निर्देश के तहत, किसी भी निजी या सार्वजनिक‑निजी साझेदारी को जमीन पाने के लिये कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश तीन साल के भीतर करना अनिवार्य है।

एसओपी में आवेदन, वित्तीय क्षमता की पुष्टि और परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए विस्तृत चरणों का उल्लेख है। राज्य की पर्यटन मास्टर प्लान के अनुरूप, विरासत, इको‑टूरिज्म और बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बड़े पूँजी को आकर्षित करके पर्यटन सुविधाओं के निर्माण को तेज करेगा और क्षेत्र में रोजगार सृजन करेगा। आवेदन राजस्थान पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, और विभाग आवंटित जमीन की स्थिति पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

हितधारकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वित्तीय गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है; यदि निर्धारित अवधि में निवेश नहीं किया गया तो जमीन का आवंटन रद्द किया जा सकता है।