राजस्थान हाईकोर्ट ने 42 निजी कृषि कॉलेजों में नए दाखिलों पर रोक को मान्य किया

जयपुर, 29 अक्टूबर — राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश नूपुर भाटी ने राज्य के कृषि विभाग द्वारा लगभग 42 निजी कृषि कॉलेजों के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा। सात प्रमुख निजी कृषि महाविद्यालयों द्वारा दायर याचिकाओं को न्यायालय ने खारिज कर दिया।

इस फैसले के बाद इन कॉलेजों में इस शैक्षणिक सत्र के नए छात्रों का प्रवेश नहीं होगा, जिससे लगभग 2,520 सीटों पर असर पड़ेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश लेना पड़ेगा या नीति में संभावित बदलाव का इंतजार करना होगा।

कृषि विभाग ने बताया था कि कई निजी कॉलेज नियामक मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके एनओसी रद्द किए गए थे, जिससे छात्रों के हितों की रक्षा और शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे। हाईकोर्ट ने इस तर्क को समर्थन देते हुए नियामक मानकों के पालन पर बल दिया।

प्रभावित कॉलेजों ने निराशा जताई, परन्तु विभाग के मूल्यांकन को चुनौती देने हेतु कोई नया प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। यह निर्णय राजस्थान में कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले निजी संस्थानों को अनुपालन प्रक्रियाओं की पुनः समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा।