राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर में 68 वर्षीय गफ़ूर की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर जिले में 68 वर्षीय गफ़ूर की संपत्ति पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ या दंडात्मक कार्रवाई को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने प्रशासन को यह निर्देश दिया कि कारण‑बताओ नोटिस का लिखित जवाब मिलने तक बुलडोजर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

आदेश के अनुसार, सभी लंबित प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद ही कोई कदम उठाया जा सकता है। यह उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उचित प्रक्रिया का पालन हो और संपत्ति मालिक को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि हाईकोर्ट की इस हस्तक्षेप से इस तोड़फोड़ अभियान की वैधता पर सवाल उठे हैं। कोर्ट की रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक नोटिस का जवाब नहीं मिल जाता और मामला पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो जाता।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब जमीन के स्वामित्व या प्रक्रिया में त्रुटियों का संदेह हो तो ऐसे रोक आदेश आम होते हैं। आगे का परिणाम प्रशासन के जवाब और आगामी सुनवाइयों पर निर्भर करेगा।

यह मामला राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर जैसे दूरस्थ जिलों में, संपत्ति विवादों से जुड़ी कार्यवाही पर न्यायपालिका की निगरानी को उजागर करता है।