स्थानीय
राजापूर पंचायत समितीच्या मासिक सभेत प्रशिक्षण बिलावर खडास्पद वाद
राजापूर पंचायत समितीच्या सप्टेंबर मासिक सभेत एकाच प्रशिक्षणाचे दोन बिल काढल्याचा प्रश्न उभा राहिला, ज्यावर उपसभापती अभिजित गुरव यांनी अधिकाऱ्यांच्या बचावाचा आरोप केला, परंतु सभापती नंदिनी कदम व गटनेते उमेश पराडकर यांनी हा आरोप फेटाळला.
राजापूर पंचायत समितीच्या किसान भवनात ३ सप्टेंबर गुरुवारी सभापती नंदिनी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मासिक सभा आयोजित झाली. उपसभापती अभिजित गुरव, गटविकास अधिकारी रोहित कुंभार, समितीचे सदस्य व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सभेत शिक्षण विभागाने १५२ उपशिक्षक व ७३ पदवीधर शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे मांडले, तर एसटी आगारात ६०‑७० कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने बसफेऱ्यांवर परिणाम होत असल्याचेही नोंदवले. सदस्यांनी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य व बससेवा वेळेत सुरू ठेवण्याची मागणी केली.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत एकाच प्रशिक्षणाचे दोन बिल काढल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. उपसभापती अभिजित गुरव यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचा बचाव केला जात असल्याचा आरोप केला, परंतु सभापती नंदिनी कदम व शिवसेना शिंदे गटाचे गटनेते उमेश पराडकर यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच नसल्याचे स्पष्ट केले. नंतर बालविकास प्रकल्प अधिकारी श्रीमती लिगम यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली.
गणेशोत्सवापूर्वी ओणी‑अणुस्कुरा मार्गावरील खड्डे व इतर रस्त्यांच्या खराब स्थितीबाबतही सदस्यांनी तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली. विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन नागरिकांच्या समस्यांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधले, आणि शासकीय काम पूर्ण होईपर्यंत बिल न काढण्याची स्पष्ट भूमिका मांडली.
सभेत शिक्षण विभागाने १५२ उपशिक्षक व ७३ पदवीधर शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे मांडले, तर एसटी आगारात ६०‑७० कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने बसफेऱ्यांवर परिणाम होत असल्याचेही नोंदवले. सदस्यांनी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य व बससेवा वेळेत सुरू ठेवण्याची मागणी केली.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत एकाच प्रशिक्षणाचे दोन बिल काढल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. उपसभापती अभिजित गुरव यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचा बचाव केला जात असल्याचा आरोप केला, परंतु सभापती नंदिनी कदम व शिवसेना शिंदे गटाचे गटनेते उमेश पराडकर यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच नसल्याचे स्पष्ट केले. नंतर बालविकास प्रकल्प अधिकारी श्रीमती लिगम यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली.
गणेशोत्सवापूर्वी ओणी‑अणुस्कुरा मार्गावरील खड्डे व इतर रस्त्यांच्या खराब स्थितीबाबतही सदस्यांनी तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली. विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन नागरिकांच्या समस्यांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधले, आणि शासकीय काम पूर्ण होईपर्यंत बिल न काढण्याची स्पष्ट भूमिका मांडली.