जम्मू-कश्मीर में बिजली टैरिफ बढ़ोतरी से सार्वजनिक कोष पर 250 करोड़ रुपये का भार

जम्मू-कश्मीर विधानसभा को यह जानकारी दी गई कि बिजली टैरिफ में हालिया बढ़ोतरी से राज्य कोष में 250 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा। एक सत्र के दौरान अधिकारियों ने इस अनुमान को प्रस्तुत किया, जिससे टैरिफ वृद्धि के वित्तीय प्रभाव पर प्रकाश पड़ा। इस आंकड़े से राज्य को अपने बजट में संभावित राजस्व अंतर को समायोजित करना पड़ेगा। टैरिफ की दर या कार्यान्वयन समय‑सीमा के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। इस विकास की रिपोर्ट मूल रूप से मेघालयन एक्सप्रेस ने प्रकाशित की थी।