पेंशनभोगियों के समूह ने 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन ₹18,000‑₹69,000 की मांग की

8वां वेतन आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन संरचना को पुनः निर्धारित करने के लिए काम कर रहा है और अपना अंतिम रिपोर्ट इस वर्ष के अंत में पेश करेगा।
एक प्रमुख पेंशनभोगी संघ, जो सेवानिवृत्त सिविल सेवकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने न्यूनतम वेतन ₹18,000 से ₹69,000 के बीच तय करने का प्रस्ताव दिया है।
संघ का मानना है कि वर्तमान न्यूनतम वेतन प्रारम्भिक स्तर के अधिकारियों और कनिष्ठ कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करता।
आयोग के अधिकारियों ने इस सुझाव को प्राप्त करने की पुष्टि की है और अंतिम वेतन मैट्रिक्स तैयार करने से पहले सभी हितधारकों की राय पर विचार करेंगे।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो हजारों कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, लेकिन इससे सरकारी खर्च में बढ़ोतरी भी हो सकती है, जिससे वित्त मंत्रालय में आगे चर्चा की संभावना है।