एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की 22,000 करोड़ रुपये की चुकौती योजना पर पहली बार गठित किया 5-सदस्यीय बेंच

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकक्षरण (एनसीएलटी) ने एसेल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा से जुड़े व्यक्तिगत दिवालियापन मामले की सुनवाई के लिए अपनी पहली पांच-सदस्यीय बेंच का गठन किया है। यह कदम तब उठाया गया जब डिविजन बेंच इस मामले में बहुमत वाला फैसला नहीं दे पाई।

इस मामले में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावे शामिल हैं, जिससे यह अधिकरण के सामने आने वाले सबसे बड़े व्यक्तिगत दिवालियापन मामलों में से एक बन गया है। विस्तारित बेंच का गठन चंद्रा की प्रस्तावित चुकौती योजना पर निर्णायक फैसला सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

एनसीएलटी की एक सामान्य डिविजन बेंच में आमतौर पर दो सदस्य होते हैं। हालांकि, जब ऐसी बेंच बराबर-बराबर विभाजित हो जाती है, तो गतिरोध तोड़ने के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेजना आवश्यक हो जाता है। पांच-सदस्यीय बेंच का गठन अधिकरण के कार्यकलाप में एक अभूतपूर्व कदम है।

अब अधिकरण चंद्रा की चुकौती योजना की जांच करेगा और यह तय करेगा कि यह व्यक्तिगत दिवालियापन ढांचे के तहत आवश्यकताओं को पूरा करती है या नहीं। यह फैसला भारत में उच्च-मूल्य वाले व्यक्तिगत दिवालियापन मामलों पर दूरगामी प्रभाव डालने की उम्मीद है।