मुम्बई हाई कोर्ट ने एफडीए पर दूध विक्रेता लाइसेंस निलंबन के लिए आलोचना की, अंतरिम रोक आदेश दिया

मुम्बई हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को एफडीए की दूध विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबन की आलोचना करते हुए, उन निलंबनों पर अंतरिम रोक आदेश दिया। अदालत ने कहा कि एफडीए ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और विक्रेताओं को निलंबन के लिए स्पष्ट कानूनी आधार नहीं दिया गया।

पहले एफडीए ने 35 दूध विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने की घोषणा की थी, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जाँच चल रही थी। विक्रेताओं का दावा है कि निलंबन मनमाने थे और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ।

अदालत के आदेश में एफडीए को निलंबन के आधार का विस्तृत विवरण देने और प्रभावित विक्रेताओं को अपनी बात रखने का अवसर देने का निर्देश दिया गया। अदालत ने चेतावनी दी कि उचित सुनवाई के बिना आगे कोई कार्रवाई अवैध होगी।

अंतरिम रोक से दूध विक्रेताओं को राहत पाने का समय मिलेगा और एफडीए को स्थायी लाइसेंस रद्द करने से पहले पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। यह मामला डेयरी क्षेत्र में नियामक पारदर्शिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।