मिज़ोरम में 2027 जनगणना में शरणार्थियों की गिनती, आधार अनिवार्य नहीं

मिज़ोरम सरकार ने पुष्टि की कि 2027 की राष्ट्रीय जनगणना में राज्य में रहने वाले शरणार्थियों को भी गिना जाएगा, जो पहले की गिनती पद्धति से अलग है। यह घोषणा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक ब्रीफ़िंग में की, जिसमें व्यापक जनसांख्यिकीय चित्र की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि शरणार्थियों की गिनती से संसाधन वितरण, विकास योजना और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकेगा। यह कदम केंद्र सरकार की ऐसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें गैर‑नागरिक जनसंख्या के आँकड़े नीति निर्माण में मददगार माने गए हैं।

साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि जनगणना में भाग लेने के लिए आधार संख्या देना अनिवार्य नहीं होगा। यह निर्णय गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने और उन समुदायों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है, जो बायोमैट्रिक डेटा को आधिकारिक रिकॉर्ड से जोड़ने से हिचकिचाते हैं।

राज्य ने स्थानीय NGOs और सामुदायिक नेताओं से अनुरोध किया है कि वे शरणार्थी समूहों को जनगणना प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें, यह भरोसा दिलाते हुए कि उनका डेटा केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उनके कानूनी दर्जे को प्रभावित नहीं करेगा।