मेघालय के सीएम ने कहा, यूसीसी पर कोई निर्णय से पहले परामर्श होंगे

शिलॉंग, मेघालय – मुख्य मंत्री कॉनराड संगमा ने बताया कि राज्य‑विशिष्ट समान नागरिक संहिता (UCC) पर कोई निर्णय लेने से पहले व्यापक परामर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया विभिन्न समुदायों के नेताओं, विधि विशेषज्ञों और नागरिक समाज समूहों की राय को शामिल करेगी।

संगमा ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित UCC मेघालय की अनोखी सांस्कृतिक और प्रथा‑आधारित विशेषताओं को ध्यान में रखेगा और सरकार एक समान राष्ट्रीय मॉडल लागू नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि परामर्श प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी होगी, और सार्वजनिक सुनवाई आने वाले हफ्तों में आयोजित की जाएगी।

यह बयान राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे समान नागरिक संहिता के बहस के बीच आया है, जहाँ कई राज्य मेघालय के दृष्टिकोण को नज़र में रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अंतिम नीति राज्य की संवैधानिक स्वायत्तता का सम्मान करेगी और सामाजिक सौहार्द की चिंताओं को भी ध्यान में रखेगी।

अंतिम निर्णय की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई, पर अधिकारियों ने संकेत दिया कि परामर्श चरण कई महीनों तक चल सकता है, जिसके बाद विधायी समीक्षा के लिए एक मसौदा तैयार किया जाएगा।