मेघालय कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी अधिनियम को रद्द करने की मंजूरी दी

हाल ही में हुए एक कैबिनेट बैठक में मेघालय सरकार ने अंतरराष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया, जो विदेशी संचालित ओपन‑यूनिवर्सिटी कार्यक्रमों को राज्य में कार्य करने की अनुमति देता था। इस निर्णय को मंत्रियों के बहुमत ने अधिनियम के स्थानीय शिक्षा मानकों और नियामक निगरानी पर प्रभाव की समीक्षा के बाद अपनाया।
रद्द करने का उद्देश्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मौजूदा राज्य और केंद्रीय नियामक ढाँचे के तहत लाना है, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण समान हो और बिना मान्यता के विदेशी संस्थाओं को डिग्री देने से रोका जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि इस अधिनियम के तहत अब तक दाखिला लिये छात्रों को उनका कोर्स पूरा करने या मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थानांतरित होने की अनुमति दी जाएगी। अब कैबिनेट इस रद्दीकरण को विधायी रूप से औपचारिक बनाने के लिए आवश्यक संशोधन तैयार करेगा।
शिक्षा विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह मेघालय की नीतियों को विदेशी शैक्षणिक सहयोगों पर राष्ट्रीय दिशा‑निर्देशों के अनुरूप बनाता है। राज्य सरकार आने वाले हफ्तों में विस्तृत दिशा‑निर्देश जारी करने की संभावना रखती है।