📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
शिक्षा
मध्यप्रदेश के शिक्षकों ने वेतन कटौती रोकने के लिए ई‑अटेंडेंस सुधार की माँग की
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 21 अक्टू. 2026, 04:01 PM
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मध्यप्रदेश में सरकारी शिक्षकों ने नेटवर्क और सर्वर की खामियों से वेतन में कटौती को रोकने हेतु ई‑अटेंडेंस में छह सुधारों की मांग की है।
मध्यप्रदेश के सरकारी शिक्षकों को ई‑अटेंडेंस प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। नेटवर्क की बार‑बार रुकावट, सर्वर की अस्थिरता और ऐप की खामियों के कारण कई शिक्षकों को उपस्थित नहीं माना जा रहा है, जबकि वे कक्षा में मौजूद हैं।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षकों का संघ शिक्षा विभाग को छह विशिष्ट सुधारों की मांग कर रहा है। इन मांगों में नेटवर्क बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना, सर्वर की विश्वसनीयता बढ़ाना, ऐप का अपग्रेड, त्रुटि की त्वरित सूचना, उपस्थितियों की मैन्युअल जाँच की सुविधा और प्रभावित कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो तकनीकी खामियों से शिक्षकों की आय और मनोबल दोनों ही घटते रहेंगे। उन्होंने अगली वेतन कटौती से पहले इन बदलावों को लागू करने की माँग की है।
शिक्षा विभाग ने इन शिकायतों को स्वीकार किया है और ई‑अटेंडेंस प्रणाली की समीक्षा शुरू करने का संकेत दिया है, परन्तु अभी तक कोई निश्चित समय‑सीमा घोषित नहीं की गई है।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षकों का संघ शिक्षा विभाग को छह विशिष्ट सुधारों की मांग कर रहा है। इन मांगों में नेटवर्क बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना, सर्वर की विश्वसनीयता बढ़ाना, ऐप का अपग्रेड, त्रुटि की त्वरित सूचना, उपस्थितियों की मैन्युअल जाँच की सुविधा और प्रभावित कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो तकनीकी खामियों से शिक्षकों की आय और मनोबल दोनों ही घटते रहेंगे। उन्होंने अगली वेतन कटौती से पहले इन बदलावों को लागू करने की माँग की है।
शिक्षा विभाग ने इन शिकायतों को स्वीकार किया है और ई‑अटेंडेंस प्रणाली की समीक्षा शुरू करने का संकेत दिया है, परन्तु अभी तक कोई निश्चित समय‑सीमा घोषित नहीं की गई है।