मध्यप्रदेश स्वामित्व योजना को पटवारी संघ का समर्थन, CM मोहन यादव ने आदेशों का आश्वासन

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वामित्व योजना, जिसका उद्देश्य छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिकों को जमीन‑हक प्रदान करना है, को राज्य के पटवारी संघ का समर्थन मिल गया है। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, जिससे भूमि अभिलेखों में मौजूद कई प्रशासनिक अड़चनें दूर हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक संक्षिप्त प्रेस संवाद में कहा कि अब कैबिनेट आवश्यक आदेश जारी करेगा जिससे योजना को जमीन पर उतारा जा सके। उन्होंने कहा कि पटवारियों को पूर्ण सहयोग देना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि वे भूमि रिकॉर्ड के मुख्य अधिकारी हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्पष्ट निर्देशों से लाभार्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया तेज होगी और योजना के पिछले चरणों में आई देरी कम होगी। यदि शीघ्र कार्यान्वयन हुआ, तो यह योजना मध्यप्रदेश के हजारों सीमांत किसानों को लाभ पहुंचा सकती है।

सरकार ने अगले कदमों के लिए एक अनुमानित समय‑सीमा तय की है, जिसमें आने वाले हफ्तों में आधिकारिक अधिसूचनाएँ जारी करना और पटवारी प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त निगरानी समिति बनाना शामिल है, ताकि प्रगति की लगातार जाँच की जा सके।