मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्लर्कों की 10% एडीपीओ पदोन्नति कोटा को निराधार कहा

जबलपुर में स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्लर्कों को सहायक उप पुलिस अधिकारी (एडीपीओ) पदों पर 10% आरक्षण कोटा को निराधार घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि यह कोटा कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं रखता और सेवा नियुक्तियों में समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

क्लर्कों के एक समूह ने दायर याचिका में तर्क दिया कि यह कोटा उन्हें अन्य योग्य उम्मीदवारों पर अनुचित लाभ देता है और मौजूदा भर्ती नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने पुलिस पदोन्नति से संबंधित विधायी ढाँचे की जाँच की और पाया कि क्लर्कों के लिए अलग 10% कोटा का कोई प्रावधान नहीं है।

आदेश में राज्य सरकार और पुलिस विभाग को कोटा के किसी भी आगे के कार्यान्वयन को रोकने और एडीपीओ रिक्तियों के लिए मेरिट‑आधारित चयन पर लौटने का निर्देश दिया गया। साथ ही संबंधित पदोन्नति नीतियों की समीक्षा करके संवैधानिक गारंटी के अनुरूप बनाने का भी कहा गया।

यह निर्णय राज्य पुलिस बल के हजारों क्लर्कों की करियर प्रगति को प्रभावित करेगा, जिससे प्रशासन को अपनी स्टाफिंग रणनीति पुनः देखनी पड़ेगी। संशोधित पदोन्नति ढाँचे के लिए अभी कोई स्पष्ट समय‑सीमा नहीं दी गई है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह राय अड‑हॉक आरक्षण उपायों की न्यायिक जाँच को उजागर करती है और अन्य राज्यों में समान चुनौतियों के लिए मिसाल स्थापित कर सकती है।