अपराध
LPU ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
LPU ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
LPU ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
Wednesday, Nov 04, 2026 ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਗਵਾੜਾ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਲ. ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ਼ (Section 66F) ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. (NIA) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Wednesday, Nov 04, 2026 ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਗਵਾੜਾ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਲ. ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ਼ (Section 66F) ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. (NIA) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।