457 प्रधान पदों के आरक्षण के लिए लॉटरी, 93 एसटी, 79 एससी, 56 ओबीसी, 50% महिलाओं के लिए

सरकार ने आज लॉटरी के माध्यम से 457 प्रधान पदों के आरक्षण को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 93 सीटें अनुसूचित जनजातियों, 79 सीटें अनुसूचित जातियों और 56 सीटें अन्य पिछड़ी वर्गों (ओबीसी) को आवंटित की जाएँगी, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

कास्ट‑आधारित कोटा के साथ, सभी प्रधान पदों में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं को आरक्षित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय शासन में लैंगिक संतुलन स्थापित होगा। यह संयुक्त आरक्षण योजना आधार स्तर पर प्रतिनिधित्व को विस्तृत करने का लक्ष्य रखती है।

चुनाव आयोग की देखरेख में आयोजित लॉटरी यादृच्छिक रूप से आरक्षित श्रेणियों को विशिष्ट रिक्तियों से जोड़ती है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सके। परिणाम लॉटरी के बाद शीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, इसे समावेशी नेतृत्व की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है, साथ ही पदों के शीघ्र भरने की अपील की है।