वकील ने स्कूल प्रवेश पर POCSO लागू करने वाले राज्य आदेश को चुनौती दी

एक वकील ने हाल ही में जारी किए गए राज्य आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें स्कूल प्रवेश प्रक्रिया पर POCSO (बाल यौन अपराध संरक्षण) अधिनियम को लागू करने का प्रस्ताव है। वकील का कहना है कि यह आदेश अधिनियम के मूल दायरे से बाहर है, क्योंकि POCSO का उद्देश्य यौन अपराधों से बचाव है, न कि प्रवेश मानदंडों को नियंत्रित करना।
वकील ने तर्क दिया कि स्कूल प्रवेश पर POCSO के प्रावधान लागू करने से प्रक्रियात्मक अस्पष्टता पैदा हो सकती है और शैक्षणिक संस्थानों पर ऐसे अनुपालन बोझ आ सकता है जो अधिनियम के मुख्य उद्देश्य से असंबंधित है। उन्होंने राज्य से आदेश के शब्दावली को पुनः विचार करने और इसे केवल उन मामलों तक सीमित रखने का आग्रह किया जो सीधे अधिनियम में सम्मिलित हैं।
शिक्षा मंत्री वाजा ने इस बात पर जोर दिया कि यह आदेश शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्य प्रवेश प्रक्रिया को आपराधिक बनाना नहीं, बल्कि प्रवेश के दौरान किसी भी प्रकार के यौन शोषण के प्रति सतर्कता बढ़ाना है।
वर्तमान में इस मुद्दे की आगे की समीक्षा राज्य की कानूनी विभाग द्वारा की जाएगी, और दोनों पक्ष यह स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं कि POCSO को स्कूल प्रवेश प्रक्रियाओं में कैसे (या क्या) शामिल किया जा सकता है।