कोहिमा बार एसोसिएशन ने गांव परिषदों के अनधिकृत भूमि शुल्क पर कार्रवाई की मांग की

कोहिमा बार एसोसिएशन ने नागालैंड के गांव परिषदों द्वारा अनधिकृत भूमि शुल्क लगाने के आरोपों की जाँच के लिए अधिकारियों से औपचारिक अनुरोध किया है।
एसोसिएशन ने कई उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय परिषदों ने बिना वैध कानूनी प्राधिकरण के शुल्क वसूले हैं, जो राज्य के भूमि नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
एसोसिएशन के बयान में सदस्यों ने एक विस्तृत जाँच और किसी भी अवैध शुल्क को हटाने का आह्वान किया, ताकि नागरिकों के संपत्ति अधिकार सुरक्षित रहें।
यह मांग ग्रामीण नागालैंड में भूमि लेनदेन की पारदर्शिता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है, जहाँ निवासियों को राज्य अधिकारियों से स्पष्ट निगरानी की आवश्यकता महसूस हो रही है।