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बिज़नेस
केरल में 10 रिसर्च इन्क्यूबेटर और 100 हाई‑रेवेन्यू स्टार्ट‑अप्स का समर्थन, सीएम ने कहा
✍️ Edex Live
🗓 13 नव. 2026, 08:36 AM
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केरल के सीएम सथेहसन ने राज्य में दस रिसर्च‑इन्क्यूबेटर स्थापित करने और सौ हाई‑रेवेन्यू स्टार्ट‑अप्स को पोषित करने की योजना की घोषणा की।
केरल के मुख्यमंत्री सथेहसन ने राज्य में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। इस योजना के तहत दस रिसर्च‑आधारित इन्क्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जो स्टार्ट‑अप्स को उन्नत प्रयोगशाला सुविधाएं, मेंटरशिप और बाजार तक पहुंच प्रदान करेंगे।
सरकार का लक्ष्य ऐसे 100 स्टार्ट‑अप्स को पोषित करना है जिनकी राजस्व संभावनाएं उच्च हों। इन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन, प्रारंभिक फंडिंग और विकास‑सहायता दी जाएगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विस्तार कर सकें।
यह योजना केरल को प्रौद्योगिकी‑उन्मुख उद्यमशीलता का केंद्र बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो मौजूदा उद्योग क्लस्टरों को पूरक करती है और राज्य की कुशल प्रतिभा का उपयोग करती है।
अधिकारियों ने बताया कि इन्क्यूबेटर प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों से जुड़े होंगे, जिससे academia‑industry सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। कार्यान्वयन इस वर्ष के अंत से शुरू होने की उम्मीद है, और प्रभाव को मापने के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी।
वेंचर कैपिटल फर्मों और उद्योग संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया, यह मानते हुए कि उच्च‑राजस्व वाले उद्यमों को लक्षित समर्थन से राज्य की आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी।
सरकार का लक्ष्य ऐसे 100 स्टार्ट‑अप्स को पोषित करना है जिनकी राजस्व संभावनाएं उच्च हों। इन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन, प्रारंभिक फंडिंग और विकास‑सहायता दी जाएगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विस्तार कर सकें।
यह योजना केरल को प्रौद्योगिकी‑उन्मुख उद्यमशीलता का केंद्र बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो मौजूदा उद्योग क्लस्टरों को पूरक करती है और राज्य की कुशल प्रतिभा का उपयोग करती है।
अधिकारियों ने बताया कि इन्क्यूबेटर प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों से जुड़े होंगे, जिससे academia‑industry सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। कार्यान्वयन इस वर्ष के अंत से शुरू होने की उम्मीद है, और प्रभाव को मापने के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी।
वेंचर कैपिटल फर्मों और उद्योग संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया, यह मानते हुए कि उच्च‑राजस्व वाले उद्यमों को लक्षित समर्थन से राज्य की आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी।