कर्नाटक में मतदाता सूची संशोधन में जीवित मतदाताओं को मृत घोषित, विवाद उत्पन्न

कर्नाटक राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का सारांश संशोधन (SIR) शुरू किया, जिसमें कई सक्रिय मतदाताओं को गलती से मृत घोषित किया गया। यह त्रुटि स्थानीय नागरिक समूहों ने उजागर की, जिन्होंने देखा कि योग्य मतदाता मतदान केंद्रों में प्रवेश से वंचित हो रहे थे।

राज्य की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने इस गलती की निंदा की और इसे नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में बताया। निर्वाचन आयोग ने तुरंत पुनः जांच का आदेश दिया और प्रभावित लोगों से नई शपथपत्र जमा करने का अनुरोध किया ताकि उनका दर्जा पुनः स्थापित हो सके।

कई मतदाता समूहों के कानूनी प्रतिनिधियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें आगे की किसी भी हटाने को रोकने और सूची को सटीक रूप से सत्यापित करने का निर्देश मांगा गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह संशोधन नियमित सफाई का हिस्सा है, पर प्रक्रिया में चूक के कारण गलत प्रविष्टियां हुईं।

यह विवाद आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जिससे यह चिंता बढ़ी है कि हटाए गए मतदाता मतदान से बाहर रह सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि वे कुछ हफ्तों के भीतर सुधारे हुए मतदाता कार्ड जारी करेंगे और भविष्य के संशोधनों में सत्यापन प्रक्रिया को कड़ा करेंगे।