कर्नाटक में खंड्रे ने ग्रामीण जल परियोजनाओं में देरी पर एल एंड टी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया

कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री के. एस. खंड्रे ने राज्य सरकार को एल एंड टी (Larsen & Toubro) को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया है, क्योंकि ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं में लगातार देरी हो रही है।

जिला स्तर के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं ने निर्धारित समयसीमा पूरी नहीं की, जिससे कई गांवों को सुरक्षित पानी की उपलब्धता में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

ब्लैकलिस्ट का अर्थ है कि एल एंड टी को कर्नाटक में नई सरकारी अनुबंधों से वंचित किया जाएगा, जब तक वह बकाया मुद्दों को सुलझा कर समय पर कार्य पूर्ण नहीं करता।

यह कदम निजी ठेकेदारों को सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह ठहराने की राज्य की सख्त नीति को दर्शाता है और अन्य कंपनियों के लिए चेतावनी स्वरूप हो सकता है।

अब तक एल एंड टी ने मंत्री के इस आदेश पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।