कर्नाटक सरकार ने न्यूनतम मजदूरी संशोधन का प्रस्ताव रखा, बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा

कर्नाटक सरकार ने राज्य में सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी संशोधित करने का निर्णय लिया है। न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष ने पुष्टि की कि बोर्ड वर्तमान वेतन दरों की समीक्षा करेगा और समायोजन की सिफारिश करेगा।

समीक्षा में महंगाई, जीवन यापन लागत और क्षेत्र‑विशिष्ट परिस्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। जबकि सटीक आंकड़े अभी तय नहीं हुए हैं, सरकार ने वादा किया है कि वेतन आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप रखे जाएंगे।

बोर्ड द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद, राज्य उद्योग हितधारकों से परामर्श करेगा और फिर बदलाव लागू करेगा। लक्ष्य है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिले और व्यवसायों की आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

यह कदम बढ़ती चिंताओं के बीच आया है कि मौजूदा न्यूनतम मजदूरी वर्तमान बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं कर रही है, इसलिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाने का निर्णय लिया।