Local
कमी पावसाने महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाईची भीती: पालकमंत्रीने दिले तातडीचे निर्देश
Watch on:
▶️ YouTube
सप्टेंबर महिन्याचे पंधरा दिवस उलटून गेले तरी राज्यातील अनेक भागांत पाऊस कमी पडला असून पिण्याच्या पाण्याची टंचाईची शक्यता वाढली आहे. पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जलस्रोतांचे संरक्षण व पाणी गळती रोखण्यासाठी तातडीचे निर्देश दिले आहेत.
कमी पावसामुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाईची चिंता वाढली आहे. सप्टेंबर महिन्याचे पंधरा दिवस उलटून गेले तरी राज्यातील अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस झालेला नाही, ज्यामुळे पाणीपुरवठा संकट निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. विशेषतः लातूर जिल्ह्यात कमी पावसामुळे पाणीटंचाईची शक्यता वाढली आहे.
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याची गळती रोखण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. मांजरा धरणाच्या पाइपलाइनमधून होणारी पाणीचोरी रोखण्यासाठी लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांचा संयुक्त गट तयार केला जाणार आहे. गळती रोखणे, अवैध पाणीउपशाविरोधात संयुक्त कारवाई करणे तसेच उपलब्ध पाणीसाठ्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्याची तयारी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
कमी पावसाचा फटका खरीप पिकांनाही बसला असून, मोठे नुकसान झाले आहे. पीक कापणी प्रयोगांद्वारे पारदर्शक आणि अचूक नोंदी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा योग्य लाभ मिळण्यास मदत होणार असून अन्याय टाळता येणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठीही प्रशासनाने आगाऊ नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाणीटंचाई निवारणाच्या एकूण दहा उपाययोजनांपैकी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची उपाययोजना वगळता उर्वरित नऊ उपाययोजनांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत. या नऊ उपाययोजना शक्य नसतील, अशाच ठिकाणी टँकर किंवा बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा. तसेच पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची अट समाविष्ट करण्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याची गळती रोखण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. मांजरा धरणाच्या पाइपलाइनमधून होणारी पाणीचोरी रोखण्यासाठी लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांचा संयुक्त गट तयार केला जाणार आहे. गळती रोखणे, अवैध पाणीउपशाविरोधात संयुक्त कारवाई करणे तसेच उपलब्ध पाणीसाठ्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्याची तयारी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
कमी पावसाचा फटका खरीप पिकांनाही बसला असून, मोठे नुकसान झाले आहे. पीक कापणी प्रयोगांद्वारे पारदर्शक आणि अचूक नोंदी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा योग्य लाभ मिळण्यास मदत होणार असून अन्याय टाळता येणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठीही प्रशासनाने आगाऊ नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाणीटंचाई निवारणाच्या एकूण दहा उपाययोजनांपैकी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची उपाययोजना वगळता उर्वरित नऊ उपाययोजनांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत. या नऊ उपाययोजना शक्य नसतील, अशाच ठिकाणी टँकर किंवा बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा. तसेच पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची अट समाविष्ट करण्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.