जम्मू-कश्मीर सरकार ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर देने का निर्णय लिया है। यह बदलाव राज्य के सभी न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक कर्मचारियों पर लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य अनुभवी न्यायाधीशों को बनाए रखना और न्यायिक प्रणाली की दक्षता बढ़ाना है। नई आयु अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी, जैसा कि सरकार के अधिसूचना में बताया गया है। कार्यान्वयन के बारे में अभी तक कोई अतिरिक्त जानकारी जारी नहीं की गई है।