जम्मू-कश्मीर सरकार ने कोर्ट के जवाबों में देरी पर अधिकारियों को चेतावनी दी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कानूनी प्रक्रियाओं में देरी के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाया है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कोर्ट के समन और अनुरोधों पर किसी भी देरी से बचने के लिए चेतावनी दी गई है। सरकार कानूनी मामलों को समय पर और कुशलता से संभालने के महत्व पर जोर देती है ताकि न्याय प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो सके। यह निर्देश कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और न्याय के प्रशासन में बाधा डालने वाली अनावश्यक देरी को रोकने का लक्ष्य रखता है।