जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने नई जलविद्युत नीति को मंजूरी दी

सिन्धी, १४ नवम्बर २०२६ – जम्मू‑कश्मीर कैबिनेट ने हालिया बैठक में नई जलविद्युत नीति को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। इस नीति में निजी व सार्वजनिक निवेशकों के लिए प्रोत्साहन, तेज़ मंजूरी प्रक्रिया और अगले पाँच वर्षों में सैकड़ों मेगावॉट जलविद्युत क्षमता जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही पर्यावरणीय सुरक्षा और स्थानीय समुदाय के लाभ को भी सुनिश्चित किया गया है।
राज्य सरकार का मानना है कि यह नीति बड़े निवेश को आकर्षित करेगी, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाएगी और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देगी। अधिकारियों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण को सरल बनाया जाएगा, टैरिफ गारंटी दी जाएगी और परियोजना निगरानी के लिए एक विशेष एजेंसी स्थापित की जाएगी।
जलविद्युत परियोजना विकासकों और स्थानीय NGOs सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि जम्मू‑कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बड़ी जलविद्युत संभावनाएँ निहित हैं। कैबिनेट अब इस नीति को अंतिम अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजेगा, जिससे कार्यान्वयन शुरू हो सकेगा।