झारखंड HC ने भर्ती उम्मीदवारों को SIT से बचाने के लिए सेवानिवृत्त जज को नियुक्त किया

झारखंड हाई कोर्ट ने भर्ती विवाद में हस्तक्षेप करते हुए एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज को निगरानी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा उत्पीड़न या दबाव का सामना न करना पड़े।

अदालत के आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त जज एक निष्पक्ष प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, शिकायतों की समीक्षा करेंगे और यह सत्यापित करेंगे कि भर्ती प्रक्रियाएँ पारदर्शी और न्यायसंगत बनी रहें। यह कदम तब आया जब यह चिंता जताई गई थी कि SIT की कार्रवाई वैध आवेदकों को डराने या नुकसान पहुँचाने की संभावना रखती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी न्यायिक निगरानी से उम्मीदवारों का भरोसा पुनः स्थापित होगा और सार्वजनिक भर्ती की अखंडता बनी रहेगी। हाई कोर्ट ने SIT को निर्देश दिया है कि वह नियुक्त जज के साथ पूर्ण सहयोग करे और ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिसे उत्पीड़न माना जा सके।

यह निर्णय राज्य‑स्तरीय भर्ती में मेरिट‑आधारित नियुक्तियों की सुरक्षा और प्रशासनिक अतिक्रमण को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।