जल निगम का नाम बदलकर जल और स्वच्छता निगम, नई टेंडर शक्ति के साथ

राज्य सरकार ने जल निगम का नाम बदलकर जल और स्वच्छता निगम रखने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति और स्वच्छता दोनों सेवाओं को एक ही निकाय के तहत समेकित करना है।

नए ढांचे के तहत प्रबंध निदेशक को बिना अतिरिक्त मंजूरी के ₹25 करोड़ तक के टेंडर और अनुबंध स्वीकृत करने की शक्ति दी जाएगी। इससे परियोजनाओं की गति तेज होगी और नौकरशाही की देरी कम होगी।

नाम परिवर्तन नीति में एक बदलाव को दर्शाता है, जो शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ मेल खाता है। अधिकारियों ने बताया कि यह परिवर्तन आने वाले हफ्तों में एक सरकारी आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।

ठेकेदारों और नगरपालिका निकायों सहित हितधारकों ने इस बढ़ी हुई वित्तीय शक्ति का स्वागत किया है, क्योंकि यह तेज़ खरीद प्रक्रिया का लाभ प्रदान करेगा। निगम मौजूदा कानूनी ढाँचे के तहत कार्य करता रहेगा, जबकि नया नाम और विस्तारित जिम्मेदारियाँ अपनाएगा।