हरियाणा ने गुरुग्राम‑नूह में निजी समानांतर बिजली लाइसेंस को रोकने का इरादा जताया

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और नूह जिलों में निजी समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव का विरोध करने का इरादा जताया है। यह बात राज्य के पावर मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जहाँ उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की बिजली आपूर्ति नीति के विपरीत है।
मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वितरण प्रणाली चलायी जा रही है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को समान टैरिफ और भरोसेमंद सेवा मिलती है। निजी समानांतर ऑपरेटर के प्रवेश से दोहरी आपूर्ति लाइनों की संभावना बढ़ेगी, जिससे बिलिंग विवाद और ग्रिड अस्थिरता जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि यदि बिना राज्य की सहमति के लाइसेंस जारी किया जाता है तो सरकार केंद्रीय विद्युत नियामक से इस मुद्दे को उठाएगी और कानूनी या प्रशासनिक उपायों का सहारा लेगी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय सरकार से राज्य की क्षेत्रीय वितरण अधिकारों का सम्मान करने का अनुरोध किया।
उपभोक्ता समूहों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि निजी समानांतर लाइसेंस से केवल कुछ निवेशकों को लाभ हो सकता है, जबकि आम जनता के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। हरियाणा प्रशासन ने कहा कि वह इस विकास को निकटता से देखेगा और किसी भी नई जानकारी को जनता तक पहुंचाएगा।