हजारीबाग प्रेस क्लब पर नगर निगम की कार्रवाई पर पत्रकारों ने असंवैधानिकता की तीखी आलोचना

नगर निगम के अधिकारियों ने हजारीबाग प्रेस क्लब पर बिना पूर्व नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई की, जिससे पत्रकारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में गहरा रोष उत्पन्न हुआ।

पूर्व वक्ता और जनप्रतिनिधियों ने इस कदम को पूरी तरह असंवैधानिक बताया, और कहा कि भारतीय कानून के तहत किसी भी कार्रवाई से पहले विधिवत नोटिस और सुनवाई अनिवार्य है।

चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि यह भवन मूल रूप से सरकारी संपत्ति है, जहाँ पहले सांख्यिकी कार्यालय संचालित होता था। इमारत जर्जर हो चुकी थी, जिसे पूर्व उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय के कार्यकाल में सरकारी खर्च पर जीर्णोद्धार करवाया गया था, जिससे अचानक इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठे।

घटना के बाद से पत्रकारों और प्रबुद्ध नागरिकों ने एक स्वर में कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की आवाज को दबाने या पत्रकारों का अपमान करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और प्रशासन से पारदर्शिता व संवाद के माध्यम से विवाद का समाधान अपेक्षित है।