गुजरात के वकीलों ने नई किराया बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सूरत‑वडोदरा में कोर्ट कार्य रोके

गुजरात के विभिन्न जिलों के वकीलों ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए नए किराया बिल के विरोध में सूरत और वडोदरा के कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। गुजरात हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस आंदोलन का आयोजन किया, जिसमें किराया नियमों में बदलाव और किराए की सीमा बढ़ाने वाले बिल को वापस लेने की मांग की गई।

यह किराया बिल, जो किरायेदारों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के नाम पर तैयार किया गया है, को वकीलों ने मालिकों के हितों को कमजोर करने और अस्पष्ट धाराओं के कारण दुरुपयोग की संभावना जताते हुए आलोचना की। कई वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि इस मसौदे में ऐसे प्रावधान हैं जो नागरिक‑आपराधिक मामलों में दुरुपयोग किए जा सकते हैं।

प्रदर्शन के बाद सूरत और वडोदरा के न्यायालयों ने सुरक्षा कारणों से सभी सुनवाईयों को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस कदम से कई सिविल, आपराधिक और पारिवारिक मामलों में देरी हुई, जिससे पक्षकारों को आगे की सूचना का इंतजार करना पड़ा।

प्रदर्शन में शामिल एक वकील ने चेतावनी दी कि बिल की कुछ धाराें का दुरुपयोग हत्या या बाल यौन शोषण (POCSO) जैसे गंभीर अपराधों में शिकायत दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। बार एसोसिएशन ने बिल की तुरंत समीक्षा और राज्य सरकार के साथ संवाद की मांग की है।

अब तक राज्य सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, पर अधिकारी कहा है कि वे स्थिति को करीब से देखेंगे और कानूनी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर समाधान निकालेंगे।