गुजरात उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की अपील खारिज, 25,000 रुपये का जुर्माना बरकरार

गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पहले के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें केजरीवाल को पीएम मोदी डिग्री केस में उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना चुकाना था।

केजरीवाल ने इस जुर्माने को पलटने के लिए तर्क दिया था कि प्रक्रिया में त्रुटियाँ थीं और साक्ष्य अपर्याप्त थे। न्यायालय ने इन दावों को बिना आधार के पाया और जुर्माने को वैध माना।

यह निर्णय केस पर बढ़ती जांच के बीच आया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान मिला है। केजरीवाल के समर्थकों ने निराशा व्यक्त की है, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह फैसला जवाबदेही को मजबूत करता है।

गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश इस विषय पर अंतिम माना जा सकता है, जब तक कि किसी उच्च अपील न्यायालय को नहीं बुलाया जाता।

यह केस राजनीतिक जवाबदेही और कानूनी अनुपालन पर चल रही बहस का केंद्र बना हुआ है।